झारखंडी खनन माफिया का दुस्साहस, आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचला, मौके पर हुई मौत…

बलरामपुर : लिब्रा घाट में चल रहे अवैध रेत खनन को रोकते समय वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर झारखंडी खनन माफिया ने हमला कर दिया. ट्रैक्टर चालक ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें आरक्षक शिवभजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों की नदी किनारे अतिक्रमण की शिकायत पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी. इस दौरान नदी घाट पर झारखंड के खनन माफिया को अवैध रेत खनन करते देख रोकने का प्रयास किया गया. इस पर खनन माफिया ने दल पर ही हमला कर दिया.
एक ट्रैक्टर चालक ने दल पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी चपेट में आने से आरक्षक शिव भजन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से ग्रामीणों के साथ-साथ पुलिस और वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. झारखंड का खनन माफिया लंबे समय से घाट से अवैध रेत खनन कर रहा है.

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं
बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से घाट पर अवैध उत्खनन की शिकायत खनिज विभाग से कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कभी तवज्जों नहीं दिया, जिसकी परिणति आज आरक्षक के मौत के रूप में हुई है. इस संबंध में जब जिला खनिज अधिकारी अजय रंजन दास से चर्चा करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन ही मुनासिब नहीं समझा. इससे समझा जा सकता है कि विभाग कितना सक्रिय है.

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मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विधायक मरकाम ने पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय की किए मांग पाली/ गोंडवाना संदेश – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में विकास संसाधनों की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि आदिवासी अंचलों के लिए सरगुजा, बस्तर और मध्य क्षेत्र के अलग-अलग विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जिससे क्षेत्रवार योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सके। कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री उपस्थित रहे। विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने अपने क्षेत्र के विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग किया विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर हो जाता है जिसके कारण हायर सेकेंडरी पढ़ाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय संचालित किया जाता है तो दुरांचल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। नवीन सब स्टेशन के लिए किए मांग आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकास खण्ड पाली/पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत आपूर्ति की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभी ग्रामों में केवल कुछ ही घंटो के लिए विद्युत आपूर्ति किया जाता है। जिससे सभी ग्रामीण / शहरी विद्युत उपभोक्तओं में प्रशासन के प्रति गहरी नराजगी हैं। जिस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्र. 316/एम.एल.ए-23/ नि.स./2025, पाली-तानाखार, दिनांक 22.08.2025 के अनुसार अधीक्षण अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.क. मर्या संभाग / उपसंभाग कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.) के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को मुख्य अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.कं. लि. रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः विकास खण्ड पाली / पोंड़ी उपरोड़ा में निम्नांकित जगहो पर विद्युत सब स्टेशन निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है 1. सिल्ली, 2. ईरफ, वि.ख. पाली 1. तानाखार, 2. तुमान, 3. लैंगा, 4. पिपरिया वि.ख. पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना से राशि आवंटन की मांग विधायक ने एक अन्य आवेदन में बताया कि नगर पंचायत पाली वर्ष 2008-09 से कार्यशील है। विदित हो की पाली शहर के विद्युतीकरण हुए करीब चालीस वर्ष पूर्ण हो चुके है जिसके कारण अनेकों स्थानों पर तार जर्जर अवस्था में है। पुरानी बसाहटें होने के कारण अनेको स्थानों में लाईन अव्यवस्थित स्थिति में है जिससे बड़ी दुर्घटना घटने की पूर्ण संभावना बनी रहती है. साथ ही अनेको स्थानों में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना और विद्युत वितरण की नितांत आवश्यकता है। अतः विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पाली शहर के विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत पांच करोड़ की राशि स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे। कृषि पंप कनेक्शन हेतु विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य बढ़ाएं तीसरे आवेदन में बताया गया कि कोरबा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। कोरबा जिला की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर आधारित है जिसके कारण यहां पर किसान एक ही फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। अभी-अभी कोरबा जिले के कृषकों में कृषि नलकूप खनन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है लेकिन विद्युत कनेक्शन के पर्याप्त संख्या में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अनेकों किसान के विद्युत कनेक्शन लंबित हैं। वर्ष 2025-26 हेतु कोरबा जिले के लिये 300 नग विद्युत पंप कनेक्शन का लक्ष्य आबंटन करने का कष्ट करेंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।