गोंगपा ने खोला मोर्चा बड़ी आंदोलन की तैयारी में जुटे पदाधिकारी

28 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेगा जीजीपी
15वें वित्त में भेदभाव को लेकर जनपद CEO से भी की गई चर्चा

एसडीएम ने कही मध्यस्थता की बात

पोंडी उपरोड़ा (गोंडवाना संदेश) जनपद पंचायत पौड़ी -उपरोड़ा क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर 16 जुलाई 2025 को सौंपे गए ज्ञापन के बाद भी समाधान नहीं होने से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 28 जुलाई, सोमवार को जनपद कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और चक्का जाम की चेतावनी दी थी। इस पर अब प्रशासन हरकत में आया है।

SDM का बयान- जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने उपजिला अधिकारी तुलाराम भारद्वाज (SDM) से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा प्रस्तुत मांगों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को आंदोलन से पूर्व एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समस्याओं के निराकरण के लिए समाधानात्मक निर्णय लिए जाएंगे।

15वें वित्त आयोग में भेदभाव का आरोप– गोंडवाना पार्टी ने 15वें वित्त आयोग की राशि के वितरण में जनपद सीईओ जयप्रकाश डक्सेना पर भेदभाव का भी गंभीर आरोप लगाया है। इस विषय पर पार्टी प्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा के CEO से भी चर्चा की। पार्टी का कहना है कि योजनाओं का लाभ कुछ चुनिंदा पंचायतों तक सीमित किया जा रहा है, जबकि कई पिछड़े ग्राम पंचायतों को योजनाओं से वंचित रखा गया है।

पार्टी की चेतावनी बरकरार– पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि यदि प्रशासन वादे के अनुरूप बैठक कर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता है, तो सोमवार को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन यथावत रहेगा और जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी किया जाएगा।जनता से अपील:गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने क्षेत्र के आम नागरिकों से आंदोलन में सहभागी बनने की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल पार्टी की नहीं, बल्कि जनहित और ग्रामीण विकास के लिए है।

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मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विधायक मरकाम ने पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय की किए मांग पाली/ गोंडवाना संदेश – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में विकास संसाधनों की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि आदिवासी अंचलों के लिए सरगुजा, बस्तर और मध्य क्षेत्र के अलग-अलग विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जिससे क्षेत्रवार योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सके। कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री उपस्थित रहे। विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने अपने क्षेत्र के विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग किया विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर हो जाता है जिसके कारण हायर सेकेंडरी पढ़ाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय संचालित किया जाता है तो दुरांचल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। नवीन सब स्टेशन के लिए किए मांग आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकास खण्ड पाली/पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत आपूर्ति की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभी ग्रामों में केवल कुछ ही घंटो के लिए विद्युत आपूर्ति किया जाता है। जिससे सभी ग्रामीण / शहरी विद्युत उपभोक्तओं में प्रशासन के प्रति गहरी नराजगी हैं। जिस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्र. 316/एम.एल.ए-23/ नि.स./2025, पाली-तानाखार, दिनांक 22.08.2025 के अनुसार अधीक्षण अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.क. मर्या संभाग / उपसंभाग कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.) के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को मुख्य अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.कं. लि. रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः विकास खण्ड पाली / पोंड़ी उपरोड़ा में निम्नांकित जगहो पर विद्युत सब स्टेशन निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है 1. सिल्ली, 2. ईरफ, वि.ख. पाली 1. तानाखार, 2. तुमान, 3. लैंगा, 4. पिपरिया वि.ख. पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना से राशि आवंटन की मांग विधायक ने एक अन्य आवेदन में बताया कि नगर पंचायत पाली वर्ष 2008-09 से कार्यशील है। विदित हो की पाली शहर के विद्युतीकरण हुए करीब चालीस वर्ष पूर्ण हो चुके है जिसके कारण अनेकों स्थानों पर तार जर्जर अवस्था में है। पुरानी बसाहटें होने के कारण अनेको स्थानों में लाईन अव्यवस्थित स्थिति में है जिससे बड़ी दुर्घटना घटने की पूर्ण संभावना बनी रहती है. साथ ही अनेको स्थानों में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना और विद्युत वितरण की नितांत आवश्यकता है। अतः विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पाली शहर के विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत पांच करोड़ की राशि स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे। कृषि पंप कनेक्शन हेतु विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य बढ़ाएं तीसरे आवेदन में बताया गया कि कोरबा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। कोरबा जिला की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर आधारित है जिसके कारण यहां पर किसान एक ही फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। अभी-अभी कोरबा जिले के कृषकों में कृषि नलकूप खनन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है लेकिन विद्युत कनेक्शन के पर्याप्त संख्या में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अनेकों किसान के विद्युत कनेक्शन लंबित हैं। वर्ष 2025-26 हेतु कोरबा जिले के लिये 300 नग विद्युत पंप कनेक्शन का लक्ष्य आबंटन करने का कष्ट करेंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।