छात्र-छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छत्तीसगढ़ ने खोला मोर्चा


मनेन्द्रगढ़ गोंडवाना संदे – एमसी बी जिला में शिक्षा के प्रति हो रहे अनदेखापन को लेकर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन छत्तीसगढ़ के द्वारा कलेक्टर एमसीबी से छात्रहित, जनहित समस्या का निराकरण हेतु 24 बिन्दु पर ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया ।जिसमें एम.सी.बी. जिला के प्राथमिक माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा जावे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा स्तर में सुधार हो, समस्त प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में मीनू चार्ट प्रदर्शित किया जाये मीनू चार्ट के अनुसार पोषण युक्त मध्यान भोजन वितरित किया जाए,अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर प्रि योजना को संचालित किया जाये अनुसूचित जाति /जनजाति छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के विशेष शिक्षण योजना को संचालित किया जाए। नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रावास में सीट उपलब्ध हो। ऐसे छात्र-छात्राओं जिन्हें छात्रावास की सुविधा नहीं मिल पाया है उन्हें छात्र गृह योजना तहत सुविधा उपलब्ध किया जाए। आर.टी.आई. अधिनियम 2009 के तहत् दिये गये मान एवं मानकों की पालन किया जाए। आंगनबाडी केन्द्रो में 03 से 06 वर्ष के बच्चों को दी जाने वाली पूर्व और गैर औपचारिक शिक्षा नियमित रूप से प्रदान किया जाए। माध्यमिक शाला सोनहरी (केल्हारी) के छात्र प्रधान पाठक के घर व पंचायत के कमरा घर में पढ़ने को मजबूर है, शाला जर्जर स्थिति में है अतिरिक्त कक्ष बनवाया जाए। माध्यमिक शाला सिरियास्रोह का छत एवं फर्स जर्जर एवं टूटा हुआ है मरम्मत करवाया जाए। एम.सी.बी. जिले के 40 प्रतिशत प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय के शौचालय जर्जर व टूटा हुआ है। आंगनबाडी केन्द्र हरिटोला जर्जर स्थिति में है नये भवन में संचालित किया जाए। प्राथमिक शाला कोथारी में बच्चों की संख्या 70 से अधिक है एवं 02 छोटे कक्ष है जिससे बच्चों को अध्ययन करने एवं बैठक व्यवस्था में असुविधा होती है अतः अतिरिक्त कक्ष बनवाया जाए। सब ट्राइबल प्लान एवं डीएमएफ फंड से स्कूलों में पुस्तकालय , खेल मैदान एवं आवश्यकता अनुसार साईकिल स्टैण्ड बनवाया जाए। वनांचल क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा लापरवाही बरती जाती है। उन क्षेत्र में शिक्षा स्तर के सुधार के लिए विशेष निरीक्षण दल का गठन कर सतत निरीक्षण किया जाए । जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन स्कूलों में डीएमएफ व सबट्राइबल प्लान फंड से सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाए। उपरोक्त कई मांगो को लेकर गोडवाना स्टूडेंट युनियन द्वारा ज्ञापन देते आ रहे है, किन्तु अनदेखा किया जा रहा है। उपरोक्त जायज एवं न्यायसंगत मांगों पर छात्रहित में 25 दिनों के भीतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें अन्यथा कारण बताना सुनिश्चित करे। शासकीय प्राथमिक शाला वनग्रामपारा बुन्देली की रसोई घर, शौचालय, नल का स्थिति जर्जर है। जिसमे सुधार किया जाए। एकलव्य आवासीय वि‌द्यालय पोडीडीह में मध्यान्ह भोजन मीनू के अनुसार न मिलना, शौचालय, पानी, गद्दा, ड्रेस, पुस्तक की समस्या जिसका निराकरण किया जाए। प्राथमिक शाला परेवाडोल, गोपतनगर, सनोहर पांच छः वर्ष से बंद है जिससे संचालित किया जाए। प्राथमिक शाला ठीसकोली खपरेल भवन में संचालित है। अतः यहां नये भवन बनवाया जाए। खोखनिया में मिडिल स्कूल खोला जाए , कटवार में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाए क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के लिए 30 से 40 किलो मीटर दूर कोटाडोल जाना पड़ता है जिससे 12 कक्षा तक पढ़ाई करने में छात्रछात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। देवसिल के आंगनबाड़ी में बच्चों की अधिक संख्या है। अतः भूइहरीडीह बालवाड़ी खोलवाया जाए।
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मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विधायक मरकाम ने पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय की किए मांग पाली/ गोंडवाना संदेश – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में विकास संसाधनों की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि आदिवासी अंचलों के लिए सरगुजा, बस्तर और मध्य क्षेत्र के अलग-अलग विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जिससे क्षेत्रवार योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सके। कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री उपस्थित रहे। विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने अपने क्षेत्र के विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग किया विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर हो जाता है जिसके कारण हायर सेकेंडरी पढ़ाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय संचालित किया जाता है तो दुरांचल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। नवीन सब स्टेशन के लिए किए मांग आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकास खण्ड पाली/पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत आपूर्ति की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभी ग्रामों में केवल कुछ ही घंटो के लिए विद्युत आपूर्ति किया जाता है। जिससे सभी ग्रामीण / शहरी विद्युत उपभोक्तओं में प्रशासन के प्रति गहरी नराजगी हैं। जिस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्र. 316/एम.एल.ए-23/ नि.स./2025, पाली-तानाखार, दिनांक 22.08.2025 के अनुसार अधीक्षण अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.क. मर्या संभाग / उपसंभाग कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.) के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को मुख्य अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.कं. लि. रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः विकास खण्ड पाली / पोंड़ी उपरोड़ा में निम्नांकित जगहो पर विद्युत सब स्टेशन निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है 1. सिल्ली, 2. ईरफ, वि.ख. पाली 1. तानाखार, 2. तुमान, 3. लैंगा, 4. पिपरिया वि.ख. पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना से राशि आवंटन की मांग विधायक ने एक अन्य आवेदन में बताया कि नगर पंचायत पाली वर्ष 2008-09 से कार्यशील है। विदित हो की पाली शहर के विद्युतीकरण हुए करीब चालीस वर्ष पूर्ण हो चुके है जिसके कारण अनेकों स्थानों पर तार जर्जर अवस्था में है। पुरानी बसाहटें होने के कारण अनेको स्थानों में लाईन अव्यवस्थित स्थिति में है जिससे बड़ी दुर्घटना घटने की पूर्ण संभावना बनी रहती है. साथ ही अनेको स्थानों में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना और विद्युत वितरण की नितांत आवश्यकता है। अतः विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पाली शहर के विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत पांच करोड़ की राशि स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे। कृषि पंप कनेक्शन हेतु विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य बढ़ाएं तीसरे आवेदन में बताया गया कि कोरबा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। कोरबा जिला की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर आधारित है जिसके कारण यहां पर किसान एक ही फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। अभी-अभी कोरबा जिले के कृषकों में कृषि नलकूप खनन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है लेकिन विद्युत कनेक्शन के पर्याप्त संख्या में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अनेकों किसान के विद्युत कनेक्शन लंबित हैं। वर्ष 2025-26 हेतु कोरबा जिले के लिये 300 नग विद्युत पंप कनेक्शन का लक्ष्य आबंटन करने का कष्ट करेंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।