कटघोरा में खुलेगी देश की पहली लिथियम खदान , लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 2 हजार पीपीएम लीथियम कंटेन्ट की उपलब्धता

 


रायपुर/कोरबा । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की 6ठवीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में खनिजों का दोहन और उनके उपयोग के साथ प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र की भी चर्चा हुई। जिओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया में कटघोरा के लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में लीथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि कटघोरा में शीघ्र ही शुरू होने वाली लीथियम की खदान देश की पहली लीथियम खदान होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लीथियम एक अहम धातु है जिससे राज्य और देश विकास की नई दिशा की तरफ अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि लीथियम खदान के शुरु हो जाने से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और विकसित भारत, 2047 के योगदान में छत्तीसगढ़ के लीथियम भंडार का बड़ा योगदान होगा।
गौरतलब है कि भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित बिहार, गुजरात, झारखण्ड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में स्थित 20 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स का ई-नीलामी के माध्यम से आबंटन हेतु एमएसटीसी पोर्टल में एनआईटी जारी किया गया है।
इन 20 ब्लॉक्स में से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित कटघोरा क्षेत्र में लिथियम एंड आरईई ब्लॉक भी शामिल है। लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में जीएसआई द्वारा प्रारंभिक सर्वे में लगभग 10 पीपीएम से 2 हजार पीपीएम लिथियम कन्टेन्ट पाया गया है। ब्लॉक में रेयर अर्थ एलिमेंट की भी उपस्थिति पाई गई है। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की आवश्यकता रिन्यूवेबल एनर्जी, रक्षा, कृषि, फार्मास्युटिकल, उच्च-तकनीकी इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार, परिवहन आदि में होती है। इस खनिज के मामलों में वर्तमान में देश आयात पर निर्भर है।

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मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विधायक मरकाम ने पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय की किए मांग पाली/ गोंडवाना संदेश – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में विकास संसाधनों की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि आदिवासी अंचलों के लिए सरगुजा, बस्तर और मध्य क्षेत्र के अलग-अलग विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जिससे क्षेत्रवार योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सके। कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री उपस्थित रहे। विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने अपने क्षेत्र के विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग किया विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर हो जाता है जिसके कारण हायर सेकेंडरी पढ़ाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय संचालित किया जाता है तो दुरांचल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। नवीन सब स्टेशन के लिए किए मांग आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकास खण्ड पाली/पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत आपूर्ति की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभी ग्रामों में केवल कुछ ही घंटो के लिए विद्युत आपूर्ति किया जाता है। जिससे सभी ग्रामीण / शहरी विद्युत उपभोक्तओं में प्रशासन के प्रति गहरी नराजगी हैं। जिस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्र. 316/एम.एल.ए-23/ नि.स./2025, पाली-तानाखार, दिनांक 22.08.2025 के अनुसार अधीक्षण अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.क. मर्या संभाग / उपसंभाग कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.) के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को मुख्य अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.कं. लि. रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः विकास खण्ड पाली / पोंड़ी उपरोड़ा में निम्नांकित जगहो पर विद्युत सब स्टेशन निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है 1. सिल्ली, 2. ईरफ, वि.ख. पाली 1. तानाखार, 2. तुमान, 3. लैंगा, 4. पिपरिया वि.ख. पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना से राशि आवंटन की मांग विधायक ने एक अन्य आवेदन में बताया कि नगर पंचायत पाली वर्ष 2008-09 से कार्यशील है। विदित हो की पाली शहर के विद्युतीकरण हुए करीब चालीस वर्ष पूर्ण हो चुके है जिसके कारण अनेकों स्थानों पर तार जर्जर अवस्था में है। पुरानी बसाहटें होने के कारण अनेको स्थानों में लाईन अव्यवस्थित स्थिति में है जिससे बड़ी दुर्घटना घटने की पूर्ण संभावना बनी रहती है. साथ ही अनेको स्थानों में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना और विद्युत वितरण की नितांत आवश्यकता है। अतः विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पाली शहर के विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत पांच करोड़ की राशि स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे। कृषि पंप कनेक्शन हेतु विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य बढ़ाएं तीसरे आवेदन में बताया गया कि कोरबा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। कोरबा जिला की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर आधारित है जिसके कारण यहां पर किसान एक ही फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। अभी-अभी कोरबा जिले के कृषकों में कृषि नलकूप खनन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है लेकिन विद्युत कनेक्शन के पर्याप्त संख्या में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अनेकों किसान के विद्युत कनेक्शन लंबित हैं। वर्ष 2025-26 हेतु कोरबा जिले के लिये 300 नग विद्युत पंप कनेक्शन का लक्ष्य आबंटन करने का कष्ट करेंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।