शासनादेश का अनुपालन कराने, गोंड अनु.जनजाति प्रमाण-पत्र जारी कराने की मांग को लेकर बलिया सदर माॅडल तहसील पर आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी के हाथों में पत्रक सौंपा..


बलिया। 4 जनवरी 2025 को सदर मॉडल तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर, शासनादेश के अनुपालन में गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी कराने की मांग को लेकर पत्रक जिलाधिकारी महोदय मा. प्रवीण कुमार लक्षकार जी के हांथो में ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शाह के नेतृत्व में दिया गया! इस दौरान आगसा के अध्यक्ष मनोज शाह ने कहा कि मा0 विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर 2024 को गोंड अनु.जनजाति का प्रमाण-पत्र सुगमतापूर्वक निर्गत करने सम्बन्धित शासनादेश समस्त जिलाधिकारीगण को भेजा गया है इसके बावजूद भी लेखपाल और तहसीलदार द्वारा शासनादेश की घोर अवमानना/अवहेलना करते हुए गोंड अनुसूचित जनजाति का आन लाईन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। गोंड समुदाय का उत्पीड़न चरम पर है! इस दौरान प्रमुख रूप से मनोज शाह के अलावा विक्रम प्रसाद गोंड, आनंद स्वरूप गोंड, देवनाथ गोंड, कृष्णा गोंड, जयप्रकाश गोंड, सोहन गोंड, राजेश गोंड, लखन गोंड, अनिल गोंड, कन्हैया गोंड, सूचित गोंड, विशेश्वर गोंड, संजय गोंड, मुलायम गोंड, महेंद्र गोंड, सुरेश शाह रहे। ऑल गोंडवाना स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आगसा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शाह ने कहा कि आंदोलन के अगले क्रम में ‘‘शासनादेश का अनुपालन करो, गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सुगमता पूर्वक जारी करो‘‘ नारे के साथ बलिया सदर मॉडल तहसील पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन प्रारंभ किया जायेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला व तहसील प्रशासन की होगी।

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मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विधायक मरकाम ने पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय की किए मांग पाली/ गोंडवाना संदेश – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में विकास संसाधनों की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि आदिवासी अंचलों के लिए सरगुजा, बस्तर और मध्य क्षेत्र के अलग-अलग विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जिससे क्षेत्रवार योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सके। कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री उपस्थित रहे। विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने अपने क्षेत्र के विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग किया विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर हो जाता है जिसके कारण हायर सेकेंडरी पढ़ाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय संचालित किया जाता है तो दुरांचल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। नवीन सब स्टेशन के लिए किए मांग आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकास खण्ड पाली/पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत आपूर्ति की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभी ग्रामों में केवल कुछ ही घंटो के लिए विद्युत आपूर्ति किया जाता है। जिससे सभी ग्रामीण / शहरी विद्युत उपभोक्तओं में प्रशासन के प्रति गहरी नराजगी हैं। जिस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्र. 316/एम.एल.ए-23/ नि.स./2025, पाली-तानाखार, दिनांक 22.08.2025 के अनुसार अधीक्षण अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.क. मर्या संभाग / उपसंभाग कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.) के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को मुख्य अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.कं. लि. रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः विकास खण्ड पाली / पोंड़ी उपरोड़ा में निम्नांकित जगहो पर विद्युत सब स्टेशन निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है 1. सिल्ली, 2. ईरफ, वि.ख. पाली 1. तानाखार, 2. तुमान, 3. लैंगा, 4. पिपरिया वि.ख. पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना से राशि आवंटन की मांग विधायक ने एक अन्य आवेदन में बताया कि नगर पंचायत पाली वर्ष 2008-09 से कार्यशील है। विदित हो की पाली शहर के विद्युतीकरण हुए करीब चालीस वर्ष पूर्ण हो चुके है जिसके कारण अनेकों स्थानों पर तार जर्जर अवस्था में है। पुरानी बसाहटें होने के कारण अनेको स्थानों में लाईन अव्यवस्थित स्थिति में है जिससे बड़ी दुर्घटना घटने की पूर्ण संभावना बनी रहती है. साथ ही अनेको स्थानों में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना और विद्युत वितरण की नितांत आवश्यकता है। अतः विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पाली शहर के विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत पांच करोड़ की राशि स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे। कृषि पंप कनेक्शन हेतु विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य बढ़ाएं तीसरे आवेदन में बताया गया कि कोरबा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। कोरबा जिला की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर आधारित है जिसके कारण यहां पर किसान एक ही फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। अभी-अभी कोरबा जिले के कृषकों में कृषि नलकूप खनन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है लेकिन विद्युत कनेक्शन के पर्याप्त संख्या में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अनेकों किसान के विद्युत कनेक्शन लंबित हैं। वर्ष 2025-26 हेतु कोरबा जिले के लिये 300 नग विद्युत पंप कनेक्शन का लक्ष्य आबंटन करने का कष्ट करेंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।