कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी हसदेव अरण्य कटाई के समर्थक हैं, ये दोनो ही पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं ,इनका विरोध सिर्फ एक दिखावा है – मरकाम

सरगुजा गोंडवाना संदेश – जिले में उदयपुर क्षेत्र के ग्राम साल्ही सहित आस-पास के अन्य इलाकों में परसा कोल खदान को लेकर आज तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। गुरुवार की सुबह से ही सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई का काम चल रहा है। ग्रामीण और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं।
पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प –
इस प्रदर्शन में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों ही पक्ष के लोग घायल हो गए हैं। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य रामलाल को पुलिस के हमले में सिर पर चोट लगी है. जिससे वह घायल हो गए हैं। इस घटना ने ग्रामीणों के बीच आक्रोश बढ़ गया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प में कुछ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को सीएचसी उदयपुर लाया है.आज उदयपुर क्षेत्र में कुछ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं. घायलों को उदयपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है:अमोलक सिंह ढिल्लो, एएसपी, सरगुजा
सरगुजा एएसपी का घटना पर बयान हसदेव अरण्य विवाद लंबे समय से जारी : हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित कोल खदान को लेकर विवाद लंबे समय से ही चल रहा है. सरकार को बिजली बनाने के लिये कोयला चाहिए, इसलिए राजस्थान सरकार को सरगुजा के हसदेव क्षेत्र से कोल उत्खनन की अनुमति दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को यह कोयला लेना है। वहीं सरगुजा के स्थानीय ग्रामीण अपने जंगल को काटने नहीं देना चाहते। वर्षों से यह विवाद चला आ रहा है. ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर कोल कंपनी भी ग्रामीणों को संतुष्ट करने के लिए हर तरह की सुविधा देने में जुटी हुई है।
जंगल काटने के आरोप – इस मामले में सियासी दलों की भूमिका बड़ा नाटकीय नजर आती है. जब जिसकी सरकार होती है, वो कोल खदान खोलने के पक्ष में काम करता है. जैसे ही दल विपक्ष में आता है, वो कोल खदान का विरोधी हो जाता है. वर्तमान में भी सत्ताधारी दल पर जंगल काटने के आरोप लग रहे हैं. इस तरह की सियासत लंबे समय से हसदेव अरण्य को लेकर हो रही है, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल रहा है. नतीजन अब विरोध हिंसक रूप ले चुका है.कांग्रेस ने खोला मोर्चा:एक बार फिर पेड़ों की कटाई, ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का खून, अडानी के रसूख और पैसों के सामने सस्ता हो गया है. आज साय सरकार के निर्देश पर भारी मात्रा में पुलिस बल परसा ग्राम के जंगलों में पेड़ों की कटाई के लिए जंगल खाली करवाने पहुंची है. अपने जंगलों को बचाने पहुंचे आदिवासियों पर बड़ी ही बेदर्दी से लाठी चार्ज किया जा रहा है.
“एक पेड़ मां के नाम का नाटक कर रहे मुख्यमंत्री” : छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ”एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को अपनी पुलिस से पिटवा रहे हैं, खून बहा रहे हैं. ‘एक पेड़ मां के नाम’ का नाटक कर रहे हैं और पुरखों की विरासत जंगलों को कटवा रहे हैं. विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव का जंगल नहीं कटने देंगे तो आप जंगल कटवाकर विधानसभा की अवमानना कर रहे हैं.”

अडानी के इशारे पर सत्ता चलाने वाले जंगल उजाड़ कर एक पेड़ माँ के नाम की ढकोसला बंद करें केंद्र सरकार – कुलदीप सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री कुलदीप सिंह मरकाम ने राज्य और केंद्र सरकार को आडे़ हाथों लेते हुए कहा है कि हसदेव अरण्य में पुलिस बल के दुरुपयोग से आदिवासी भाई बहनों की जमीन छीनने का प्रयास असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। जहां ट्राइबल आयोग ने साफ प्रस्तावित किया था कि आदिवासियों के जंगल और जमीन जबरन नहीं छीने जा सकते, वहीं फर्जी ग्राम सभा की बातों को आधार बना कर ये अत्याचार किए जा रहे हैं।मरकाम ने यह भी कहा है कि ”हिंसा और बल का प्रयोग निंदनीय है. सैकड़ों वर्षों से ये जंगल इन मूल निवासियों का घर रहा है।अडानी के इशारे पर सत्ता चलाने जंगल उजाड़ कर एक पेंड़ माँ के नाम की ढकोसला केंद्र और राज्य सरकार बंद करें

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मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में विधायक मरकाम ने पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय की किए मांग पाली/ गोंडवाना संदेश – मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल इलाकों में विकास संसाधनों की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होने दी जाएगी। बैठक में बताया गया कि आदिवासी अंचलों के लिए सरगुजा, बस्तर और मध्य क्षेत्र के अलग-अलग विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं, जिससे क्षेत्रवार योजनाओं को तेज़ी से लागू किया जा सके। कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्री उपस्थित रहे। विधायक पाली तानाखार तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने अपने क्षेत्र के विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय खोलने की मांग किया विधायक द्वारा अवगत कराया गया कि कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र से बहुत दूर हो जाता है जिसके कारण हायर सेकेंडरी पढ़ाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों को उच्च शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड पोंडी उपरोड़ा के कोरबी में महाविद्यालय संचालित किया जाता है तो दुरांचल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लाभान्वित होंगे। नवीन सब स्टेशन के लिए किए मांग आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत विकास खण्ड पाली/पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत आपूर्ति की बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभी ग्रामों में केवल कुछ ही घंटो के लिए विद्युत आपूर्ति किया जाता है। जिससे सभी ग्रामीण / शहरी विद्युत उपभोक्तओं में प्रशासन के प्रति गहरी नराजगी हैं। जिस संबंध में मेरे द्वारा पत्र क्र. 316/एम.एल.ए-23/ नि.स./2025, पाली-तानाखार, दिनांक 22.08.2025 के अनुसार अधीक्षण अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.क. मर्या संभाग / उपसंभाग कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.) के द्वारा दिनांक 25.08.2025 को मुख्य अभियंता छ.ग.रा.वि.वि.कं. लि. रायपुर छ.ग. की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अतः विकास खण्ड पाली / पोंड़ी उपरोड़ा में निम्नांकित जगहो पर विद्युत सब स्टेशन निर्माण की अत्यंत आवश्यकता है 1. सिल्ली, 2. ईरफ, वि.ख. पाली 1. तानाखार, 2. तुमान, 3. लैंगा, 4. पिपरिया वि.ख. पोंड़ी उपरोड़ा में विद्युत सब स्टेशन निर्माण का स्वीकृति प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना से राशि आवंटन की मांग विधायक ने एक अन्य आवेदन में बताया कि नगर पंचायत पाली वर्ष 2008-09 से कार्यशील है। विदित हो की पाली शहर के विद्युतीकरण हुए करीब चालीस वर्ष पूर्ण हो चुके है जिसके कारण अनेकों स्थानों पर तार जर्जर अवस्था में है। पुरानी बसाहटें होने के कारण अनेको स्थानों में लाईन अव्यवस्थित स्थिति में है जिससे बड़ी दुर्घटना घटने की पूर्ण संभावना बनी रहती है. साथ ही अनेको स्थानों में विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना और विद्युत वितरण की नितांत आवश्यकता है। अतः विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत पाली शहर के विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत पांच करोड़ की राशि स्वीकृति करने का कष्ट करेंगे। कृषि पंप कनेक्शन हेतु विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य बढ़ाएं तीसरे आवेदन में बताया गया कि कोरबा जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। कोरबा जिला की कृषि प्राकृतिक वर्षा पर आधारित है जिसके कारण यहां पर किसान एक ही फसल का उत्पादन कर पा रहे हैं। अभी-अभी कोरबा जिले के कृषकों में कृषि नलकूप खनन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है लेकिन विद्युत कनेक्शन के पर्याप्त संख्या में लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण अनेकों किसान के विद्युत कनेक्शन लंबित हैं। वर्ष 2025-26 हेतु कोरबा जिले के लिये 300 नग विद्युत पंप कनेक्शन का लक्ष्य आबंटन करने का कष्ट करेंगे। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर उचित कार्रवाई और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है।